हॉटेल अंबिका कर्जवसुली प्रकरण चिघळले! भंडारा अर्बन बँकेच्या व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी
दिनांक:- २० अक्टूबर २०२६
चंद्रपूर : भद्रावती येथील हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेच्या कर्जवसुलीवरून भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि कर्जदार तुषार सातपुते यांच्यातील वाद आता चांगलाच चिघळला आहे. कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून हॉटेलचा ताबा घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तुषार सातपुते यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सखोल चौकशी करावी, तसेच बँकेच्या मागील पाच वर्षांतील कर्जव्यवहारांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
तुषार सातपुते यांनी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी भंडारा अर्बन बँकेकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या वसुलीसाठी करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात त्यांनी नागपूर येथील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात अर्थात डीआरटीमध्ये दाद मागितली होती.
मात्र, सातपुते यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नायब तहसीलदारांनी पोलीस बंदोबस्तात हॉटेल अंबिकाला टाळे ठोकले. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचा ताबा घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या कारवाईची कायदेशीरता आणि त्यामागील प्रक्रिया आता चर्चेचा विषय ठरली आहे.
लिलाव प्रक्रियेवर न्यायाधिकरणाचा आक्षेप?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेचा लिलाव.
तुषार सातपुते यांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्याची तयारी दर्शवली होती. तरीही बँकेने संबंधित मालमत्तेचा लिलाव जाहीर केला. या लिलाव प्रक्रियेला त्यांनी न्यायाधिकरणात आव्हान दिले.
सातपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाने लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय दिला आणि जप्तीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश बँकेला दिले.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेवरील कारवाई आणि लिलाव प्रक्रियेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, या निर्णयाचा नेमका कायदेशीर आशय आणि त्याची व्याप्ती अधिकृत न्यायाधिकरणाच्या आदेशावरूनच स्पष्ट होऊ शकेल.
अन्य कर्जव्यवहारांबाबतही गंभीर आरोप
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत तुषार सातपुते यांनी बँकेच्या अन्य कर्जव्यवहारांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
विजय घाटे यांनी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतरही त्यांचे दोन भूखंड गहाणमुक्त करण्यात आले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विजय पत्तीवार यांना त्याच भूखंडांवर कर्ज देण्यात आल्याचा आरोपही सातपुते यांनी केला आहे.
या व्यवहारांमध्ये नेमके काय घडले, कागदपत्रांची सत्यता काय आहे आणि कर्जवाटपाची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
पाच वर्षांच्या कर्जव्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी
भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मागील पाच वर्षांतील सर्व कर्जप्रकरणांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी तुषार सातपुते यांनी केली आहे.
कर्जवाटप, मालमत्ता जप्ती, गहाणमुक्ती आणि लिलाव प्रक्रियेमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास त्याची सखोल चौकशी करावी. तसेच, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या बँक व्यवस्थापक, अधिकारी आणि संबंधित ऑडिटर्सवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बँकेची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर नाही
हॉटेल अंबिका प्रकरणातील आरोप, कर्जवसुलीची प्रक्रिया आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणात भंडारा अर्बन बँकेची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसल्याने, बँकेची बाजू आणि संबंधित यंत्रणांच्या चौकशीनंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राजू कुकडे उपस्थित होते.
आता या प्रकरणात संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेतात, बँकेच्या कर्जव्यवहारांची चौकशी होते का आणि हॉटेल अंबिका प्रकरणातील वस्तुस्थिती काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
